सरकारी योजनाओं से उत्तर प्रदेश में खत्म होगा अल्पसंख्यक कोटा

लखनऊ | यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला 20 प्रतिशत कोटा खत्म होगा।एसपी सरकार की कैबिनेट ने शुरुआती साल में ही 20 प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी थी। इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी। मौजूदा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की सहमति दे दी है। उन्होंने कहा, ‘योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है। हम इसे समाप्त करने के पक्षधर हैं। योजनाओं से बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए।’
इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा, जहां इसे स्वीकृति मिलने के पूरे आसार हैं। इसके पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी एनबीटी से बातचीत के दौरान इस कोटे को खत्म करने की सहमति दे चुके हैं। दरअसल, नई सरकार के गठन के साथ ही अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे इस कोटे को खत्म किए जाने की बात शुरू हो गई थी। इसके संकेत लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दिए थे।
कुल 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 प्रतिशत कोटे का लाभ दिया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा समाज कल्याण और ग्राम विकास विभाग की हैं। अब तक तमाम शासनादेशों में लिखा जाता था कि योजना में कम-से-कम 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को कवर किया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में कम-से-कम 25 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यकों की होती थी, वहां योजनाओं को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश होते थे। पहला शासनादेश मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की तरफ से जारी हुआ था। इसके बाद समय-समय पर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। सभी जिला अधिकारियों के अधीन एक कमेटी बनाई गई थी, जो इसकी निगरानी करती थी।