Home राष्ट्रीयउत्तर प्रदेश इलाहाबाद: अवैध कब्जे में संलिप्त प्रधान के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाही

इलाहाबाद: अवैध कब्जे में संलिप्त प्रधान के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत होगी कार्रवाही

by Vyavastha Darpan
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शशांक मिश्रा/इलाहाबाद| मण्डलायुक्त डॉ. आशीष कुमार गोयल ने ग्राम सभी की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मण्डल के सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अतिक्रमण एवं एंटी भूमाफिय अभियान को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम सभा स्तर तक इसकी मानिटरिंग की जाय तथा कही भी ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान को भी जवाबदेह बनाया जाये एंव प्रकरण के परीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान की संलिप्तता पाये जाने पर उसके खिलाफ 95 जीजी पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि वे अपने जनपद के सारे लेखपालों की बैठक बुलाकर उनसे एक नियत समय में अभिलेख मे दर्ज फर्जी इन्दराज की सूचनाओं की जांच करा ले तथा यह सुनिश्चित करा ले कि अभिलेख नियमानुसार शुद्ध हो जाये कर ले तथा उसके सम्बन्ध में उनसे एक प्रमाण पत्र भी ले ले।

मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि लेखपाल द्वारा अभिलेख सम्बन्धी जांच पूर्णकर लिये जाने का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जाने के बाद यदि कोई फर्जी इन्दराज पाया जाता है तो इसे लेखपाल द्वारा संलिप्ता की श्रेणी में माना जायेगा तथा उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों से स्वच्छ भारत अभियान के कार्यो की समीक्षा भी की तथा यह निर्देश दिये कि सार्वजनिक स्थानों पर अच्छे की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने सभी जनपदों के स्कूलों में टायलेट की व्यवस्था तथआ उसमें टाईल्स लगाये जाने के पूर्व अपने निर्गत निर्देशों की समीक्षा की। ओडीएफ के कार्यो की समीक्षा करते हए उन्होंने मण्डल के सभी जनपदों को 2 अक्टूबर तक एक हजार गांव ओडीएप किये जाने का लक्ष्य रखआ है। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मंडल के सभी भूमिहीनों को चिन्हित कर आवास दिये जाने के लिए मण्डल के युवा मुख्य विकास अधिकारी को आवाहन के साथ निर्देशित किया कि वे इस कार्य  को औपचारिकता से न लेते हुए अलग हटकर समाजिक कार्य समझ कर पूरा करे। इसके लिए उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को अपने जनपद  के प्रेरक एवं जानकारी युक्त प्रपत्र तैयार कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों हेतु गांव-गावं में वितरित कराये। कमिश्नर ने मुख्य विकास अधिकारियों को सबसे अच्छा पत्र तैयार करने पर अपने स्तर से दो हजार रूपये के टोकन पुरस्कार की घोषणा भी की।

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