सेनेटरी नैपकिन पर 12% GST?, HC ने दिया मोदी सरकार को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट C एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है|  याचिका में सेनेटरी नैपकिन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है| महिलाओं के सेनेटरी नैपकिन पर 12% लगाने के मामले पर दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है|  याचिका में सरकार के द्वारा लगाए गए सेनेटरी नैपकिन पर 12% जीएसटी का विरोध करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई है| कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा है कि देश में महिलाओं का एक बड़ा तबका सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि जीएसटी लगने से ये और महंगा हो गया है|  याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि महंगाई की वजह से एक बड़ा तबका सेनेटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करता और जागरूक भी नहीं है | ऐसे में सेनेटरीनैपकिन महंगे होने से जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पहुंच से भी दूर हो जाएगा| याचिकाकर्ता ने ये भी कोर्ट में कहा कि महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला सिंदूर, चूड़ियां, कुमकुम समेत कंडोम जैसी वस्तुओ पर पूरी तरह जीएसटी में छूट दी गई है| जबकि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तु सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी लगाई जा रही है| हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है|