25 मार्च को योगी सरकार का शपथग्रहण, 40 से अधिक नेता बनेंगे मंत्री
लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाम चार बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। योगी के साथ दो उपमुख्यमंत्री सहित करीब चालीस से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शासन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाले शपथग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है।
प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च नामांकन का अंतिम दिन है। इसी के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा है। 24 मार्च को लोक भवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता का चुना जाएगा। शपथग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा जाएगा।
केशव को फिर मिल सकती है जगह, शर्मा की भूमिका बदल सकती है-
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हारने के बाद भी योगी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। प्रदेश के मतदाताओं में करीब सात प्रतिशत कुशवाहा, शाक्य, सैनी और मौर्य मतदाता है। इस वोट बैंक को भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। केशव इस वर्ग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लिहाजा वोट बैंक को साधे रखने के लिए केशव को फिर मंत्रिमंडल में रखने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। वहीं, उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की भूमिका बदली जा सकती है। नए चेहरों में पूर्व एडीजी असीम अरुण, प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह भी शपथ ले सकते है।
महिलाओं को मिलेगा प्रतिनिधित्व-
योगी मंत्रिमंडल में पूर्व राज्यपाल बेबीरानी मौर्य को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। वहीं अंजुला माहोर, गुलाब देवी, अदिति सिंह, प्रतिभा शुक्ला, अनुपमा जायसवाल आदि को भी शामिल किया जा सकता है।
योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों को शीर्ष नेतृत्व इस बार मौका देने के पक्ष में नहीं है। कार्यकर्ताओं और विचार परिवार से जुड़े संगठनों की नाराजगी के कारण ऐसे कुछ कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को सरकार के बदले संगठन में भेजा जा सकता है।
