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किसानों का आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया, 11 दिसंबर से लौटेंगे घर

  • December 9, 2021
  • 1 min read
किसानों का आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया, 11 दिसंबर से लौटेंगे घर

नई दिल्‍ली। किसानों ने एक वर्ष से अधिक समय से चल रहा अपना आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान किया है। किसान 11 तारीख़ से घर वापस वापस जाना शुरू कर देंगे।

बताया जारहा हैं कि केंद्र सरकार की ओर से मांगें माने जाने के बाद किसान संगठनों ने आज शाम 5: 30 बजे फतह अरदास और 11 दिसंबर को सिंघु और टिकरी धरना स्‍थल पर फतह मार्च की योजना बनाई है। आंदोलन खत्‍म करने के बाद आगामी 15 दिसंबर को किसान नेता अमृतसर में स्‍वर्ण मंदिर जाकर मत्‍था टेकेंगे। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में फिर बैठक करेगा।

सरकार की ओर से किसान संगठनों को भेजे गए लेटर में यह बातें हैं।
सरकार MSP की गारंटी पर समिति बनाएगी जिसमें SKM से किसान नेता शामिल होंगे
देश भर में हुए किसानों पर मुक़दमे वापस होंगे
सरकार मृत किसानों को मुआवज़ा देगी
बिजली बिल को सरकार SKM से चर्चा करने के बाद संसद में लाएगी
पराली जलाने पर किसानों पर कार्यवाही नहीं होगी

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बनने के बाद किसानों के आंदोलन खत्‍म होने भी उम्‍मीद बंधी थी. केंद्र की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसानों ने स्वीकार कर लिया गया है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात भी मान ली है।

सरकार और किसान संगठनों के बीच न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) पर बनने वाली कमेटी में भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिथियों के ही रहने की बात पर भी सहमति बन गई है। इलेक्ट्रीसिटी बिल पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही मुआवजे पर भी हरियाणा और यूपी तैयार हैं. केस वापस लेने की मांग और मुआवजे की मांग पर पंजाब सरकार की भी सहमति है। इसके साथ केंद्र सरकार भी दिल्ली में हुए मुक़दमों को वापस लेने को तैयार है.

केंद्र सरकार ने किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए आज उनके पास एक नया प्रस्ताव भेजा था.इससे पहले, किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार मुआवजा देने को तैयार है। सरकार MSP पर कमेटी बना रही है जिसमें SKM के किसान नेता होंगे। सरकार देश में किसानों पर हुए सारे मुक़दमे वापस लेने को तैयार है। जैसे ही सरकार प्रस्ताव पर मुहर लगाकर देगी तो हम आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे।