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July 20, 2024
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चुनाव 2022: कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर चुनाव आयोग ने लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध, आपत्तिजनक बयान पर की कार्रवाई

  • February 26, 2022
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चुनाव 2022: कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर चुनाव आयोग ने लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध, आपत्तिजनक बयान पर की कार्रवाई

वाराणसी। आपत्तिजनक बयान देने के मामले में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने वाराणसी की पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। शनिवार की सुबह आठ बजे से यह आदेश लागू होगा। इस दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली, रोड शो और साक्षात्कार में शामिल होने बयान या कथन पर प्रतिबंध है।

शुक्रवार की देर रात तहसीलदार ने कांग्रेस प्रत्याशी को आदेश की प्रति भी रिसीव करा दी है। दरअसल, पूर्व विधायक और पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने राशन वितरण पर आपत्तिजनक बयान दिया था और उसका वीडियो वायरल हुआ था।

चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया था। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी की सुबह आठ बजे से अगले 24 घंटे के लिए यह प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी प्रकार के कार्यक्रम, आयोजन और अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं।
उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें। इस दौरान निर्वाचन आयोग के आदेश की अवहेलना का कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाएगा।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को बनारस आएंगे। इस दौरान वह कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो में हिस्सा लेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम कैंट विधानसभा, शहर उत्तरी और पिंडरा विधानसभा में रखा गया है।

कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने जनता की गाढ़ी कमाई से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को कचहरी गेट संख्या दो के समीप पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजय चौबे ने कहा कि कहा एनटीपीसी ने 2018-19 में बिजली का ज्यादा उत्पादन किया, लेकिन बिजली की खरीद कम की गई।

इससे सरकारी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। निजी कंपनियों से महंगे दर पर बिजली की खरीद से कोरोना की मार झेल रही जनता को महंगाई की अतिरिक्त मार पड़ी है। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए सरकार से एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की।